ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੰਬਈ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨਾਦੇੜ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਨਾਮੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
